कैंट बोर्ड के कर्मचारियों को निगम में नही केंद्र सरकार के अधीन रखा जाये

ऑल इंडिया कैंट बोर्ड एम्पलाइज फेडरेशन की एक बैठक हुई जिसमें छावनी परिषद का नगर निगम एवं राज्य सरकार में विलय का मुद्दा रखा गया  हिमाचल का योल कैंट का पूर्व में नगर पंचायत में विलय हो चुका है योल कैंट में कार्यरत 98 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई योल कैंट से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे कैंट में पेंशनर को संबद्ध किया गया है तथा वहां से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित कैंट में कर्मचारियों के संबंधित समस्याओं के लिए कैंट में विलय किया गया है।
इसके अतिरिक्त विक्रांत शर्मा द्वारा भी 3 मसले उठाए गए जिस पर ऑल इंडिया कैंट बोर्ड एंप्लॉय फेडरेशन की मीटिंग में पूर्ण समर्थन मिला बैठक में निम्न बिन्दुयो पर चर्चा हुई प्रकार है
छावनी परिषदों के विलय से पूर्व सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में ऑल इंडिया कैंट बोर्ड एम्पलाइज फेडरेशन के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए साथ ही साथ सेंट्रल लेबर कमिश्नर को भी उस कमेटी में प्रतिनिधि दिया जाए
छावनी परिषद के विलय से पूर्व समस्त छावनी परिषदों में अनुकंपा नियुक्ति पूर्ण की जाए
छावनी परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार अथवा नगर निगम में जाने के स्थान पर केंद्र सरकार के सब एरिया, एम ई एस एवं रक्षा संपदा कार्यालय में विलय को प्राथमिकता दी जाए
छावनी परिषद में कार्यरत स्कूल स्टाफ को आर्मी स्कूल अथवा सेंटर स्कूल में एवं अस्पताल स्टाफ को आर्मी अस्पताल में विलय किया जाए
बैठक में क्लेम्नटाउन कैंट से श्री राम पांडे मेरठ कैंट से श्री विक्रांत शर्मा तमिलनाडु से श्री पीटर जी कर्नाटक से श्री बालाकृष्णन जी अंबाला से श्री भूप सिंह जी समेत सभी पदाधिकारी शामिल हुए।

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