हाईकोर्ट बेंच की स्थापना व भ्रष्टाचार के विरुद्ध कल मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे युवा अधिवक्ता
मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीके शर्मा ने की एवं संचालन राम कुमार शर्मा ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कल अधिवक्ताओं का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का घेराव करेगा और उन्हें ज्ञापन सौंपेगा जिसमें निम्न गंभीर विषयों को उठाया जाएगा:
1. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ (हाईकोर्ट बेंच) की स्थापना,
2. मेरठ विकास प्राधिकरण और नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अवैध निर्माण,
3. अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के कारण ध्वस्त हो चुकी यातायात व्यवस्था।
बैठक में अधिवक्ताओं ने तीव्र रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मेरठ सहित समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की माँग को दशकों से अनदेखा किया गया है, जिससे नागरिकों को लखनऊ व प्रयागराज जाकर न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
साथ ही अधिवक्ताओं ने मेरठ विकास प्राधिकरण में चल रहे अवैध निर्माण और व्यापक भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि:
“लखनऊ का एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मेरठ में अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहा है।”
मेरठ विकास प्राधिकरण में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी स्तर के अधिकारी द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
अत्यंत गंभीर बात यह है कि मेरठ के कुछ भूमाफियाओं और अवैध निर्माण करने वालों के उक्त आईएएस अधिकारी से पारिवारिक व व्यक्तिगत संबंध हैं। ये लोग उक्त अधिकारी को खुलेआम अपना ‘भागीदार’ बताकर अधिकारियों और आम जनता को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि अवैध कब्जे, अवैध निर्माण और नियमविरुद्ध कार्यवाही धड़ल्ले से की जा रही है।
बैठक में यह भी उजागर किया गया कि:
• हर दिन तीन-चार व्यक्तियों की सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जो मेरठ की ध्वस्त यातायात व्यवस्था और प्रशासन की विफलता का प्रमाण है।
• स्कूल जाने वाले छात्र, महिलाएं, राहगीर और आम नागरिक जान जोखिम में डालकर रोज यातायात से जूझते हैं।
• अवैध पार्किंग, संकीर्ण सड़कें और बिना अनुमति के निर्माण कार्यों से शहर की दशा अत्यंत चिंताजनक हो गई है।
युवा अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल कल मुख्यमंत्री से मिलकर उपरोक्त गंभीर विषयों पर कार्रवाई की माँग करेगा। यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रदेशभर के अधिवक्ता एक व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बैठक को विनोद कुमार, अशोक पंडित ,जगदीश प्रसाद, अरुण शर्मा , सलाउद्दीन , अरविंद शर्मा कंबोज ,रवि कुमार ,सुशील कुमार शर्मा जफर पाशा आदि ने संबोधित करा।