उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण – मेरठ में तान्या मोटर्स का करोड़ों की पीडब्ल्यूडी भूमि पर अतिक्रमण, अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री से सख्त कार्यवाही की मांग
मेरठ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भूमाफियाओं द्वारा सार्वजनिक एवं विभागीय भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने का गंभीर मामला सामने आया है। मेरठ के बच्चा पार्क चौराहा, बेगमपुल रोड स्थित तान्या मोटर्स द्वारा लोक निर्माण विभाग (PWD) की अधिसूचित भूमि पर पक्के व्यवसायिक निर्माण कर मुख्य मार्ग की सड़क को अवरुद्ध करते हुए दुकानों का निर्माण किया गया है।
इस विषय में अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रमुख अभियंता (PWD), मुख्य अभियंता मेरठ क्षेत्र, एवं अधिशासी अभियंता लोनि निविवो गाजियाबाद को विस्तृत शिकायती पत्र भेजकर निर्माण ध्वस्तीकरण, विभागीय कार्यवाही, एवं राजस्व हानि की वसूली की मांग की है।
यह अतिक्रमण न केवल शहरी नियोजन और यातायात को बाधित कर रहा है, बल्कि राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के संभावित राजस्व से भी वंचित कर रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बार-बार यह निर्देश दिए गए हैं कि
सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
PWD, राजस्व, नगर निगम एवं अन्य विभागों की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर FIR दर्ज कर अविलंब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।
(स्रोत: भूमि मुक्त अभियान 2022-23 एवं मुख्यमंत्री के लोक निर्माण समीक्षा निर्देश)
उत्तर प्रदेश सरकार के ‘भूमि मुक्त अभियान’ के अनुसार:
– “सरकारी भूमि कब्जाने वालों पर राजस्व वसूली के साथ-साथ आईपीसी व लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।”
– “यदि किसी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संरक्षण पाया जाता है, तो उसे निलंबित किया जाए।”
अधिवक्ता राम कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत मांगें
– लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण की उच्चस्तरीय जांच कर तत्काल ध्वस्तीकरण किया जाए।
– सरकारी संपत्ति पर कब्जे से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों से बाजार मूल्य की वसूली की जाए।
– सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार की ‘भूमाफिया मुक्त प्रदेश’ नीति की गंभीर परीक्षा है। मुख्यमंत्री कार्यालय को इस पर संज्ञान लेकर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए।