सरकार के बजट में दलित पिछड़े आदिवासियों को कोई ठोस नीति योजना नहीं

केन्द्रीय बजट 2024 में गरीबो,अल्पसंख्यको व ओबीसी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास व उत्थान के लिए कोई ठोस योजना या नीति नही बनाई गई है और ना ही इनके उत्थान व विकास के लिए किसी प्रकार की योजना की घोषणा की गई है जबकि केवल बिहार प्रदेश के लिए 59 हजार करोड़ व आंध्रप्रदेश के लिऐ 15 हाजर करोड़ की योजनाओं की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है इस बात से प्रतीत होता है की 2024 का बजट डरा हुआ तथा कुर्सी व सरकार बचाने वाला बजट है।
अतर सिंह राव (एडवोकेट)
निवर्तमान सदस्य विधान परिषद, व केन्द्रीय कोआर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी